Pradhan Mantri Free Solar Panel Yojana | Kusum Yojana 2020-21 ( फ्री सोलर पैनल रजिस्ट्रेशन कैसे करवाए )

By | June 26, 2020

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PM Free Solar Panel Scheme

PM Free Solar Panel Scheme

प्रधानमंत्री सौर पैनल योजना किसानों को दो प्रकार के लाभ प्रदान करेगी। पहला, वे पुराने डीजल सिंचाई पंपों की जगह सौर पैनल चालित सिंचाई पंपों का उपयोग कर सकेंगे और दूसरा उन्हें क्षेत्र के सौर संयंत्र से उत्पन्न बिजली को विभिन्न बिजली कंपनियों को बेचकर। अतिरिक्त आय के रूप में 6000 रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं।

Kusum Yojana 2020-21 ( फ्री सोलर पैनल रजिस्ट्रेशन कैसे करवाए )

जबकि दुनिया भर के अन्य देश सूर्य को देखने के लिए उत्सुक हैं, भारत को सूर्य के प्रकाश की बहुतायत प्राप्त होती है। यह सौर ऊर्जा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है और हमारे देश में पहले से ही यह सब है। भारत सरकार ने सौर ऊर्जा की दिशा में प्रगति करना शुरू कर दिया है। सरकार ने अपने लक्ष्य को कई गुना किया है और 2022 तक 100 गीगावॉट की सौर पैनल क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है ।

आप कम से कम लागत पर सौर पैनल योजना का लाभ उठा सकते हैं और इसके अलावा आपको अक्षय ऊर्जा द्वारा पैसे की छूट भी दी जाएगी। आजकल सरकार सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों और सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों पर भारी छूट दे रही है।

Pradhan Mantri Free Solar Panel Yojana Details

Scheme Name Pradhan Mantri Solar Panel Yojana
Launched by Indian Government
Department Ministry of New and Renewable Energy
Status Active
Beneficiary Farmers of the Country
Start Date to Apply Available Now
Last Date to Apply Not Yet Declared
Category Central Government Scheme
Cost of Scheme Rs 10000 crore
Time duration of Scheme 10 Years
Mode of Application Online
Motive To Double Farmers Income
Official website https://mnre.gov.in/

PM Free Solar Panel Scheme 2020

इस योजना के तहत पहले चरण में टायर पैनल की मदद से 17.5 लाख सिंचाई पंप चलाने की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत, 2022 तक, देश में तीन करोड़ सिंचाई पंप बिजली या डीजल के बजाय सौर ऊर्जा के साथ प्रदान किए जाएंगे। पीएम फ्री सोलर पैनल स्कीम 2020 से डीजल की खपत और कच्चे तेल के आयात पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

किसान द्वारा प्रोजेक्ट लगाने पर खर्च  और आय

1. सौर उर्जा सयंत्र की क्षमता 1 मेगावाट
2. अनुमानित निवेश (solar प्लांट व 11 केवी लाइन व अन्य खर्चे सम्मलित करते हुये) 3.5 से 4.00 करोड़ रु. प्रति मेगावाट
3. अनुमानित वार्षिक विधुत उत्पादन 17 लाख यूनिट
4. अनुमानित टेरिफ (आरईआरसी के ड्राफ्ट में प्रस्तावित दर) 3.14 रु.प्रति यूनिट
5. कुल अनुमानित वार्षिक आय 53 लाख रु.
6. अनुमानित वार्षिक खर्च 5 लाख रु.
7. अनुमानित वार्षिक लाभ 48 लाख रु.
8. 25 वर्ष की अवधि में कुल अनुमानित आय 12 करोड़

किसान द्वारा भूमि लीज पर देने पर

1. 1 मेगावाट हेतु भूमि की आवश्यकता 2 हेक्टेयर
2. प्रति मेगावाट विधुत उत्पादन 17 लाख यूनिट
3. अनुमानित लीज रेंट (लीज रेंट की अनुमानित दर 10 पैसे से 20 पैसे प्रति यूनिट के आधार पर) 1.70 लाख से 3.40 लाख

Pradhan Mantri Solar Panel Yojana जरूरी दस्तावेज (पात्रता )

  • आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए
  • आधार कार्ड
  • पत्र व्यवहार का पता
  • किसान की भूमि के दस्तावेज जैसे खसरा खतौनी इत्यादि
  • घोषणा पत्र
  • बैंक खाते की पासबुक
  • फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

प्रधानमंत्री  फ्री सोलर पैनल रजिस्ट्रेशन 2020

यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री सौर पैनल योजना के तहत पंजीकरण करें, फिर सबसे पहले MNRE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, इसके बाद योजना से संबंधित सभी विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता लाभ आदि पढ़ें। विद्युत वितरण कंपनियों और नोडल एजेंसियों और एमएनआरई इस योजना को लागू करेगा जिसके लिए जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

FAQ?

फ्री सोलर पैनल स्कीम क्या है?

किसानों को मुफ्त सौर पैनल योजना के तहत सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि वे एक विशेष छूट पर अपनी सिंचाई के लिए सौर प्रणाली का उपयोग करने में सक्षम हों।

कुसुम योजना क्या है?

कुसुम योजना के तहत, सरकार उन गरीब परिवारों को सोलर पंप प्रदान कर रही है, जिनके पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, इसलिए वे बाय सोलर पंप स्थापित करके मुफ्त में सिंचाई कर सकते हैं।

सरकार सौर पैनलों पर किसानों को कैसे अनुमति देती है?

सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत वे उन किसानों का चयन करते हैं जहां बिजली समय पर उपलब्ध नहीं है या वहां के किसानों के लिए बिजली बहुत महंगी है, इसलिए किसान अपने खेतों में इस सौर प्रणाली को स्थापित कर सकते हैं। कृषि उपज को दोगुना करने में सक्षम होगा।

कौन देता है किसानों को यह सब्सिडी?

किसानों के लिए यह सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें कुछ हिस्सा केंद्र सरकारों के पास होता है, जबकि कुछ छूट राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है, ताकि किसानों को सोलर पैनल लगाने में विशेष छूट मिले।

क्या सभी राज्य सौर पैनलों पर सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं?

सभी राज्यों ने अपने राज्य के अनुसार विशेष सब्सिडी दी है और यह अनुपात अलग-अलग है, इसलिए आपको अपने राज्य में कृषि विभाग से एक बार संपर्क करना होगा, कि सौर पैनल से ऊपर आपके राज्य में सरकार कितनी सब्सिडी प्रदान कर रही है। |

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